Ministerstvo financí v návaznosti na avizované rozšíření a zatraktivnění institutu takzvané paušální daně, které navrhuje s účinností od roku 2017 a kterou již doporučil schválit Rozpočtový výbor, předložilo návrh na promítnutí tohoto opatření do zákona o evidenci tržeb.
Zdroj: www.mfcr.cz